सुरक्षित भविष्य के लिए सेबी ने डेरिवेटिव मानदंड कड़े किए

भारतीय शेयर बाजार: भारतीय शेयर बाजार: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए इक्विटी डेरिवेटिव (एफ एंड ओ या वायदा और विकल्प) खंड के लिए मानदंडों को कड़ा कर दिया है।

एफ एंड ओ ट्रेडिंग में भीड़ को रोकने के लिए शुरू किए गए इन सख्त उपायों में वायदा और विकल्प अनुबंधों का आकार बढ़ाना, मार्जिन आवश्यकताओं को बढ़ाना और साप्ताहिक अनुबंधों की संख्या कम करना शामिल है। ये बदलाव अगले कुछ महीनों में लागू होंगे और खुदरा निवेशकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

विशेषज्ञ के अनुसार, सेबी के सख्त निर्धारण के मुख्य निहितार्थ इस प्रकार हैं:

1. अनुबंध के आकार में वृद्धि से सट्टेबाजी पर अंकुश लगने की उम्मीद है;

इंडेक्स ऑप्शन और फ्यूचर्स के लिए अनुबंध का आकार मौजूदा ₹5 लाख से ₹10 लाख की सीमा से बढ़कर ₹15 लाख हो जाएगा।

2. साप्ताहिक समाप्ति की संख्या में कमी से सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा;

सेबी द्वारा उठाए गए उपायों में से, सबसे अधिक प्रभाव साप्ताहिक विकल्प अनुबंधों की संख्या में कमी करके प्रति एक्सचेंज एक बेंचमार्क इंडेक्स यानी एक महीने में कुल छह साप्ताहिक अनुबंधों से आ सकता है, जबकि वर्तमान में यह 18 है।

3. मार्जिन में बदलाव से विकल्पों में खुदरा भागीदारी प्रभावित होगी;

कैलेंडर अनुबंधों के लिए अंतिम दिन क्रॉस-मार्जिन लाभ वापस लेने से खिलाड़ी जल्दी रोलओवर करने के लिए बाध्य होंगे और समाप्ति के दिन तक इंतजार नहीं करेंगे, जिससे समाप्ति के दिन “आधार” जोखिम कम हो जाएगा।

4. चरणबद्ध कार्यान्वयन से कैलिब्रेटेड कसावट हो सकती है;

पहले तीन उपाय - साप्ताहिक अनुबंधों में कमी, अतिरिक्त मार्जिन और उच्च लॉट आकार - खुदरा भागीदारी पर अधिक प्रभाव डालते हैं, बाद के तीन उपाय संस्थागत व्यापारियों (उच्च आवृत्ति व्यापार/एल्गो) के लिए अधिक परिणामी हैं। इनमें प्रीमियम का अग्रिम संग्रह और कैलेंडर स्प्रेड को हटाना शामिल है जिसे 1 फरवरी 2025 से लागू किया जाएगा। पोजिशन लिमिट की इंट्राडे मॉनिटरिंग 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी।